पंधरावा वित्त आयोग योजना

कार्यकाळ :
१५व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.

आयोगाची स्थापना:

• स्थापना दिनांक: ३ जानेवारी २०१८
• अध्यक्ष: श्री. एन. के. सिंह (माजी IAS अधिकारी)
• इतर सदस्य: अशोक लाहिरी, अंजू सारुप, रमेेश चंद, अमिताभ कांत (नंतर समाविष्ट झाले)
• कार्यकाळ: ६ वर्षे (२०२०-२६)

१५व्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारसी:

1. राज्यांना अनुदान वितरण:
   • राज्यांना एकूण कर महसुलातून ४१% हिस्सा देण्याची शिफारस (१४व्या आयोगात ४२% होता; जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाल्यामुळे १% कपात).
   • राज्यांमधील वाटपासाठी ६ घटकांवर आधारित सूत्र वापरण्यात आले: लोकसंख्या, प्रति व्यक्ति उत्पन्न, वनक्षेत्र, लोकसंख्येची घनता, कर संकलन कार्यक्षमता आणि नागरीकरणाचा स्तर.
2. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी:
   • स्थानीय स्वराज्य संस्थांना ₹४.३६ लाख कोटींचे अनुदान देण्याची शिफारस.
   • ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी तीन प्रकारच्या निधींची तरतूद:
     • मूलभूत अनुदान
     • कार्यप्रदर्शन आधारित अनुदान
     • आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी निधी
3. संरक्षणासाठी विशेष निधी:
   • देशाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची शिफारस (Defence Modernization Fund).
4. SDG (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन:
   • राज्यांना विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सूचना.

महाराष्ट्राला मिळालेला वाटा:
१५व्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ₹४०,३७५ कोटी इतके अनुदान मिळण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे.

महत्त्व:

• १५ वा वित्त आयोग हा कोविड-१९ महामारीनंतरचा पहिला आयोग होता, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य, आपत्कालीन निधी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा यावर अधिक लक्ष दिले गेले.
• आयोगाने विकेंद्रित शासनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यावर भर दिला.
• राज्यांमधील आर्थिक असमतोल कमी करण्यासाठी योग्य वाटप धोरण अवलंबले.